भारत और न्यूज़ीलैंड के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे. इस अवसर पर भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले मौजूद रहेंगे. यह समझौता मात्र नौ महीनों की बातचीत के बाद अस्तित्व में आया है, जो भारत के अब तक के सबसे तेज़ व्यापार समझौतों में से एक है. घरेलू अनुमोदन की प्रक्रियाओं के बाद यह समझौता 2026 के अंत तक पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा.
इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ीलैंड ने भारतीय उत्पादों के लिए 100% ड्यूटी-फ्री एक्सेस का रास्ता खोल देगा. समझौते के बाद भारत में न्यूज़ीलैंड की वाइन, कीवी और एवोकाडो जैसे उत्पाद सस्ते हो जाएंगे. न्यूजीलैंड भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा और भारतीयों को भारतीयों के लिए हर साल 5,000 वीज़ा का कोटा देगा.
भारत के लिए क्या है खास
भारत-न्यूजीलैंड समझौता लागू होने के बाद भारत के 8,284 उत्पादों को न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में बिना किसी सीमा शुल्क (Zero Duty) के प्रवेश मिलेगा. अब तक भारत को औसतन 2.2% और कुछ प्रमुख श्रेणियों में 10% तक का शुल्क चुकाना पड़ता था, जिससे भारतीय सामान वहां महंगा हो जाता था.
रेडीमेड कपड़े, होम टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पादों को तुरंत ड्यूटी-फ्री दर्जा मिलेगा. सबसे बड़ा फायदा आगरा के लेदर उद्योग को होगा. 5% शुल्क हटने से आगरा के फुटवियर का न्यूज़ीलैंड में दबदबा बढ़ेगा. जानकारों का मानना है कि लेदर सेक्टर 2030 तक 50 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर सकता है.
फार्मा सेक्टर को भी फायदा
भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पादों को अब न्यूज़ीलैंड में लंबी जांच प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. न्यूज़ीलैंड अब अमेरिकी FDA और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की रिपोर्ट को मान्यता देगा, जिससे भारतीय दवाओं की पहुंच आसान और सस्ती हो जाएगी. पहली बार किसी पश्चिमी देश के साथ समझौते में आयुर्वेद, योग और यूनानी चिकित्सा (AYUSH) के लिए विशेष अध्याय शामिल किया गया है.
न्यूज़ीलैंड को क्या मिलेगा
न्यूज़ीलैंड को भारत के विशाल बाज़ार तक व्यापक पहुंच मिलेगी. भारत ने अपनी 70.03% टैरिफ लाइनों को न्यूज़ीलैंड के लिए खोल देगा. न्यूज़ीलैंड से आने वाली वाइन, ऊन, लकड़ी, और ताजे फल जैसे कीवी, एवोकाडो और ब्लूबेरी पर शुल्क कम होने से भारतीय बाजारों में इनकी कीमतें कम होंगे. मध्यम वर्ग के लिए अब ये प्रीमियम फल और वाइन अधिक किफायती हो जाएंगे. ‘न्यूज़ीलैंड एग्री-टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान’ के तहत न्यूज़ीलैंड के विशेषज्ञ भारतीय किसानों को कीवी और सेब की बेहतर पैदावार के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देंगे.
वीजा और निवेश
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड के अस्थायी रोजगार वीज़ा का रास्ता खोल रहा है. समझौते के तहत, न्यूज़ीलैंड में किसी भी समय अधिकतम 5,000 भारतीय वीज़ा धारक रह सकेंगे. साथ ही, हर साल 1,667 नए वीज़ा जारी करने का प्रावधान किया गया है. इससे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए विदेश में काम करने के अवसर बढ़ेंगे. अगले 15 वर्षों में न्यूज़ीलैंड भारत में 20 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) करेगा. यह पैसा मुख्य रूप से सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा, जिससे भारत में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे.
कृषि और डेयरी उद्योग रहेगा सुरक्षित
भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को इस समझौते से दूर रखा है. भारत ने लगभग 30% उत्पादों को समझौते से बाहर (Negative List) रखा है. न्यूज़ीलैंड एक प्रमुख डेयरी निर्यातक है, लेकिन भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूध, पनीर, मक्खन और दही जैसे उत्पादों को इस समझौते में शामिल नहीं किया गया है. प्याज, मक्का, दालें, चीनी और खाद्य तेलों के साथ-साथ रत्न-आभूषण और एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों को भी ड्यूटी-फ्री एक्सेस से बाहर रखा गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण पर कोई बुरा असर न पड़े.
