मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है. इस बैठक में 6421 शिक्षकों के पदों के सृजन कर भर्ती की मंजूरी के साथ बिहार के न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी स्वीकृत कर लिया गया है. वहीं, पर्यटकों की सुविधा के लिए राजधानी पटना में 3 फाइव स्टार होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गयी है. वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन को स्वीकृति मिल गयी है. इसके अतिरिक्त कई बड़े फैसले किये गए हैं.
चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य देने,उत्पाद का भंडारण करने और ग्रामीण हाट का विकास करने के लिए कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उपमंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है. इसके अतिरिक्त कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. आगे नीतीश सरकार के और भी फैसले जानते हैं.
कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय का गठन किया जाएगा। यह नया निदेशालय होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इसका उद्देश्य चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 के तहत राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना, कृषि उत्पाद का भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्द्धन, निर्यात संवर्द्धन और ग्रामीण हाटों का विकास करना है।
वहीं, राज्य में निबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-टेलर, बैट्री चालित वाहनों के लिए एकमुश्त पथकर या हरितकर की राशि जमा करने पर दंड से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। दरअसल, ये वाहन विभिन्न कारण से मोटरवाहन कर जमा नहीं कर पा रहे हैं और कर देयता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इनके लिए सरकार ने यह योजना स्वीकृत की है। इसमें उन्हें आंशिक अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से पूरी तरह छूट दी जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
कटिहार-बेगूसराय में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनेंगे
कटिहार और बेगूसराय में 560-560 बेड वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। कटिहार में वक्फ की भूमि पर उक्त विद्यालय के निर्माण पर 57.18 करोड़ खर्च होंगे। जबकि, बेगूसराय में विद्यालय निर्माण पर 50.61 करोड़ खर्च की मंजूरी दी गई है।
लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डाॅक्टर बर्खास्त : मंत्रिमंडल ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डाॅक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। इनमें डाॅ. चमक लाल बैद्य, डाॅ. रवि कुमार चौधरी, डाॅ. रोहित कुमार बसाक, डाॅ. रविश रंजन, डाॅ. शकील जावेद, डाॅ. अमित कुमार, डाॅ. मसीहूर रहमान शामिल हैं।
कोईलवर मानसिक आरोग्यशाला 321 बेड की होगी
कैबिनेट ने भोजपुर में 272 बेड वाली मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर में अब 321 बेड करने का निर्णय लिया है। पूर्व में इस आरोग्यशाला के निर्माण पर कुल लागत 1.28 अरब रुपए आ रही थी। बेड संख्या बढ़ाने से इसकी लागत 1.97 अरब रुपए हो जाएगी। नालंदा के रहुई में डेंटल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में 404 करोड़ स्वीकृति दी गई थी। इस योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है। अब अनुमानित लागत बढ़कर 597 करोड़ हो गई है।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुंगेर के फ्लोराइड प्रभावित खैरा व अन्य टोलों में सहती जल की पाइप से सप्लाई के लिए 40.82 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। मनेर में आर्सेनिक प्रभावित 25 गांवों में पाइप से जलापूर्ति के लिए 1.13 अरब रुपए की योजना स्वीकृत की गई है।
कैंटीन में ग्रुप डी की बहाली तकनीकी सेवा आयोग से : कैंटीन (भोजशाला) में ग्रुप डी के रिक्त पदों पर नियुक्ति अब विभागीय पैनल की जगह बिहार तकनीकी सेवा आयोग से होगी। इसके लिए कैबिनेट ने बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2024 को स्वीकृति दी है। भोजशाला के कर्मियों की कार्य प्रकृति अन्य विभागों से भिन्न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डॉक्टर बर्खास्त : मंत्रिमंडल ने लगातार सेवा से गायब रहने वाले 7 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। इनमें डॉ. चमक लाल बैद्य, डॉ. रवि कुमार चौधरी, डॉ. रोहित कुमार बसाक, डॉ. रविश रंजन, डॉ. शकील जावेद, डॉ. अमित कुमार, डॉ. मसीहूर रहमान शामिल हैं।
अन्य निर्णय
- दरभंगा एम्स के लिए 37.31एकड़ जमीन और भारत सरकार को निःशुल्क स्थांतरित.
- पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति.
- ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति.
- ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए मुखयमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति.
- कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति.
- बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित किया गया.’
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति.
- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति
- कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति
- बिहार विधान मंडल के सचेतक को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने को लेकर बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली के संशोधन की स्वीकृति
- बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति
- लंबे वक्त से अनाधिकृत से अनुपस्थित रहने के आरोप में सात सरकारी चिकित्सकों को बर्खास्त किया गया
- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति
- ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियोजन की स्वीकृति
- योजना एवं विकास विभाग में कार्य हित में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसे पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73000 की स्वीकृति
- नीतीश कैबिनेट ने सात डॉक्टरों कों किया सेवा से बर्खास्त, सभी सेवा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे.
