एक दशक में बदली भारत की उच्च शिक्षा की तस्वीर, विकास से समावेशिता तक नई राह

उच्च शिक्षा, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भारत की यात्रा का एक अहम आधार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का एक मुख्य स्तंभ है। यह नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सर्वांगीण और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दे और एसडीजी 4 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाए। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 का मकसद सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन भर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्रालय भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का सालाना सर्वे करता है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल किया जाने वाला ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (एआईएसएचई), देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक और ठोस जानकारी देता है। यह डेटा एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में हो रहे सुधारों की प्रगति को ट्रैक करने, उभरती कमियों की पहचान करने और नीतिगत फैसले लेने में मदद करता है।

उच्च शिक्षा का बढ़ता दायरा

एआईएसएचई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में भारत के उच्च शिक्षा नेटवर्क में काफी विस्तार हुआ है।

• विश्वविद्यालयों की संख्या 2014–15 में 760 से बढ़कर 2023–24 में 1,289 हो गई, जो 69.6% की वृद्धि को दर्शाता है।

• कॉलेजों की संख्या 38,498 से बढ़कर 48,246 हो गई, जो 25.3% की वृद्धि है।

• स्टैंडअलोन संस्थानों की संख्या 12,276 से बढ़कर 15,221 हो गई, जिसमें लगभग 24% की वृद्धि दर्ज की गई।

यह विस्तार संस्थानों के बढ़ते आधार और देश भर में सीखने वालों की सेवा करने की बेहतर क्षमता को दर्शाता है। इसने उच्च शिक्षा की पहुँच को मज़बूत किया है, व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया है और भारत के भविष्य के लिए एक अधिक सुलभ, विविध और समावेशी ज्ञान व्यवस्था बनाने में योगदान दिया है।

छात्रों के नामांकन में वृद्धि: समानता और समावेश को बढ़ावा

पिछले दशक में भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन लगातार बढ़ा है, यह 2014–15 में 3.42 करोड़ छात्रों से 31.5% बढ़कर 2023–24 में 4.50 करोड़ हो गया है।

• उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2014–15 में 23.7% से बढ़कर 2022–23 में 29.5% और फिर 2023–24 में 30% हो गया। यह लगातार बढ़ोतरी उच्च शिक्षा तक पहुंच और उसमें भागीदारी बढ़ने को दिखाती है, जो एनईपी 2020 के 2035 तक जीईआर को 50% तक बढ़ाने के लक्ष्य का समर्थन करती है।

• 2014-15 से 2023-24 तक, कुल नामांकन में स्तर-वार प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार थी:

• पीएचडी: 1.17 लाख से 3.43 लाख (192.89%); पोस्ट-ग्रेजुएट: 38.53 लाख से 57.85 लाख (50.15%); अंडर-ग्रेजुएट: 2.71 करोड़ से 3.45 करोड़ (27.27%);
• डिप्लोमा: 25.08 लाख से 33.15 लाख (32.22%); सर्टिफिकेट: 1.70 लाख से 2.08 लाख (22.55%); इंटीग्रेटेड: 1.41 लाख से 5.69 लाख (301.36%)।

• पिछले दशक में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में लगातार वृद्धि देखी गई है। इसमें 42.2% की वृद्धि हुई, जो 2014–15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में 2.24 करोड़ हो गई। यह वृद्धि उस दशक के दौरान कुल नामांकन में हुई वृद्धि से अधिक थी। 2023-24 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्राओं की संख्या इस प्रकार थी:

• पीएचडी: 1.71 लाख; पोस्ट-ग्रेजुएट: 32.53 लाख; अंडर-ग्रेजुएट: 1.71 करोड़
• पीजी डिप्लोमा: 91,332; डिप्लोमा: 13.27 लाख; सर्टिफिकेट: 1.10 लाख, और इंटीग्रेटेड: 2.73 लाख।

• महिलाओं का जीईआर 2014–15 में 22.9% से बढ़कर 2023–24 में 31.2% हो गया, जो लगातार सातवें साल पुरुषों के जीईआर (28.9%) से ज़्यादा रहा।
  • उच्च शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले छात्रों की संख्या 2014–15 में 88.28 लाख से बढ़कर 2023–24 में 1.09 करोड़ से ज़्यादा हो गई, जो 24.06% की बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी बेहतर प्रोग्राम पूरा करने की दर, छात्रों के बने रहने में सुधार, बढ़ते नामांकन और संस्थानों की क्षमता बढ़ने को दिखाती है। सरकारी पहलों के समर्थन से, यह ट्रेंड उच्च शिक्षा में पहुँच, समानता, गुणवत्ता और प्रदर्शन में हुई प्रगति को उजागर करता है।

• हायर एजुकेशन में जेंडर पैरिटी इंडेक्स (जीपीआई) में काफी सुधार हुआ, जो 2014–15 में 0.92 से बढ़कर 2023–24 में 1.08 हो गया। एससी श्रेणी के लिए जीपीआई 0.91 से बढ़कर 1.11 हो गया, जबकि इसी दौरान एसटी श्रेणी का जीपीआई 0.81 से बढ़कर 1.08 हो गया।
• बढ़ता हुआ जीपीआई महिलाओं के पक्ष में समानता बढ़ने का संकेत देता है। यह प्रगति उच्च शिक्षा में समानता, समावेश और संतुलित भागीदारी को बढ़ावा देने में सरकारी पहलों के असर को दिखाती है।

• कुल नामांकन में एससी नामांकन का हिस्सा 2014–15 में 13.44% से बढ़कर 2023–24 में 15.5% हो गया। इसी अवधि के दौरान, एसटी  नामांकन का हिस्सा 4.8% से बढ़कर 6.4% हो गया। ओबीसी की भागीदारी 32.8% से बढ़कर 40.1% हो गई, जो सभी सामाजिक श्रेणियों में नामांकन हिस्सेदारी में सबसे बड़ी वृद्धि है।
• एससी छात्रों के लिए जीईआर 2014–15 में 18.9% से बढ़कर 2023–24 में 27.8% हो गया। एसटी छात्रों के लिए, यह 2014–15 में 13.5% से बढ़कर 2023–24 में 22.8% हो गया। एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के छात्रों की बढ़ती भागीदारी उच्च शिक्षा में बढ़ती समावेशिता को दर्शाती है।
• बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) का नामांकन 2014–15 में 64,298 से बढ़कर 2022–23 में 88,816 हो गया, जिसमें 38.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान पुरुषों और महिलाओं के नामांकन में क्रमशः 54.4% और 19.0% की वृद्धि हुई।
• 2023–24 में, 54,080 पीडब्ल्यूबीडी छात्र नामांकित हुए, जिनमें 34,080 पुरुष और 20,000 महिलाएँ शामिल थीं। पीडब्ल्यूबीडी में पुरुषों का ज़्यादा नामांकन यह दिखाता है कि उच्च शिक्षा तक पहुँच में जेंडर असंतुलन अभी भी बना हुआ है। इससे पता चलता है कि पहुँच में सुधार का फ़ायदा सभी जेंडर को बराबर नहीं मिला है।

साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (स्टेम) में नामांकन

पिछले दशक में उच्च शिक्षा में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (स्टेम) में नामांकन लगातार बढ़ा है।

कुल नामांकन 2014–15 में 91.5 लाख से बढ़कर 2023–24 में 1.02 करोड़ हो गया, जो इस दौरान लगभग 11.5% की कुल बढ़ोतरी को दिखाता है।

यह बढ़ोतरी संस्थानों की बढ़ती क्षमता और स्टेम विषयों में छात्रों की लगातार रुचि को दर्शाती है। इसे सरकारी पहलों, डिजिटल टेक्नोलॉजी, नवाचार, अनुसंधान और रोज़गार के अवसरों से बढ़ावा मिला है, जो भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों का नामांकन

• विदेशी छात्रों का नामांकन 2014–15 में 42,293 से बढ़कर 2023–24 में 58,134 हो गया। पिछले दशक में इसमें लगभग 37.5% की वृद्धि हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
• यह उच्च शिक्षा के बढ़ते अंतरराष्ट्रीयकरण, बेहतर अकादमिक सहयोग और भारतीय संस्थानों को वैश्विक स्तर पर मिली पहचान की ओर इशारा करता है।

उच्च शिक्षा में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि

उच्च शिक्षा में शिक्षकों की संख्या 2014–15 में 14.73 लाख से बढ़कर 2023–24 में 17.32 लाख हो गई। इस दौरान शिक्षकों की संख्या में कुल 2.59 लाख की बढ़ोतरी हुई, जो लगभग 17.6% की वृद्धि है।

• 2014–15 और 2023–24 के बीच महिला शिक्षकों की संख्या में 36.7% की वृद्धि हुई, जो इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ती समानता को दर्शाता है।
• 2022–23 और 2023–24, दोनों वर्षों में कुल शिक्षण कार्यबल में पुरुष शिक्षकों की हिस्सेदारी महिला शिक्षकों की तुलना में अधिक रही।
• 2022-23 में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी 44.3% थी। 2023-24 में यह थोड़ी बढ़कर 44.9% हो गई।

बुनियादी ढांचागत सुविधाएं

2014–15 और 2023–24 के बीच, उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। सभी संस्थानों में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं व दिव्यांगों के लिए अलग-अलग सुविधाएं विकसित की गई हैं। 2023–24 में:

• 94% विश्वविद्यालयों, 95% कॉलेजों और 91% स्टैंडअलोन संस्थानों में खेल का मैदान था।
• 98% विश्वविद्यालयों, 98% कॉलेजों और 98% स्टैंडअलोन संस्थानों में लाइब्रेरी की सुविधा थी।
• 89% विश्वविद्यालयों, 85% कॉलेजों और 94% स्टैंडअलोन संस्थानों में प्रयोगशाला थी।

इसके अलावा, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्टैंडअलोन संस्थानों में स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास और कंप्यूटर सेंटर, ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाएं भी मौजूद थीं।

भविष्य के लिए तैयार उच्च शिक्षा व्यवस्था की ओर

पिछले दशक में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है, जिसमें संस्थानों, नामांकन, शिक्षकों की संख्या और पास होने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), महिलाओं की भागीदारी, जेंडर समानता और एससी, एसटी व अन्य वंचित समूहों को शामिल करने में हुए सुधार, बेहतर पहुँच और समानता को दर्शाते हैं। स्टेम और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन में वृद्धि भारत की ज्ञान व्यवस्था के मज़बूत होने का संकेत देती है। ये सभी उपलब्धियाँ मिलकर एनईपी 2020 के उस असर को उजागर करती हैं, जिसने गुणवत्ता, समावेशिता और उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया है।