अदालत धार्मिक मामलों में दखल न दें

जस्टिस नागरत्ना: सबरीमाला के ममाले में ‘अनुच्छेद 17’ को किस तरह से दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है, यह मेरी समझ से बाहर है। एक महिला होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने तीन दिन तक तो उसे ‘अछूत’ माना जाए और चौथे दिन अचानक कोई ‘अछूतपन’ न रह जाए।

SG मेहता: मैं यहां ‘मासिक धर्म’ या मेन्स्ट्रुएशन के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं।

जस्टिस नागरत्ना : एक महिला होने के नाते मैं फिर यही कहूंगी कि ‘अनुच्छेद 17’ सिर्फ तीन दिनों के लिए लागू नहीं हो सकता और चौथे दिन अचानक उसका प्रभाव खत्म नहीं हो सकता।

SG मेहता: मैं सबरीमाला का बचाव अपने ही एक अलग अंदाज में करूंगा, यहां बात सिर्फ ‘चार दिनों’ की नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट ‘आयु-वर्ग’ से जुड़ा मामला है। भगवान अय्यप्पा के मंदिर पूरी दुनिया में महिलाओं के सभी वर्गों के लिए खुले हुए हैं, सिवाय एक विशेष मंदिर के, जिसका मामला अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। दिल्ली में भगवान अय्यप्पा के तीन मंदिर हैं, जो सभी के लिए खुले हैं।

SG मेहता: हमें हर संप्रदाय की प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए, हर चीज गरिमा या शारीरिक स्वतंत्रता से जुड़ी नहीं होती। अगर मैं किसी मजार या गुरुद्वारे जाता हूं और मुझे अपना सिर ढकना पड़ता है, तो मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी गरिमा, अधिकार या पसंद मुझसे छीन ली गई है।

SG मेहता: जब हम गुरुद्वारे या अजमेर शरीफ जाते हैं, तो हम अपना सिर ढकते हैं। अब एक नया न्यायशास्त्र विकसित हुआ है। हिंदुओं के सभी वर्गों का मतलब है कि कोई जाति-आधारित भेदभाव नहीं होगा।

जस्टिस बागची: सवाल है यही तो है कि क्या धार्मिक संप्रदाय का प्रबंधन अनुच्छेद 25 (हर किसी के अंतरात्मा के अधिकार) पर भारी पड़ता है?

SG मेहता: मेरा तर्क यह नहीं है। अनुच्छेद 26(b) अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसे अनुच्छेद 25 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 14 और 15 से कंट्रोल होंग। मैं इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा हूं।

एक मत यह है कि अनुच्छेद 26 पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई एक अनुच्छेद अपने आप में एक अलग इकाई हो सकता है। कुछ तर्क ऐसे भी हैं जिनके अनुसार अनुच्छेद 26(b) को अनुच्छेद 25(2)(b) के साथ मिलाकर नहीं पढ़ा जा सकता, और इसके तहत कोई सामाजिक सुधार नहीं किया जा सकता।

SG मेहता: सबरीमाला एक देवता के गुण से जुड़ा विषय है, इसकी न्यायिक जांच कैसे की जा सकती है?

SG मेहता की बेंच को दलील

SG मेहता ने कहा- संवैधानिक दृष्टि से इसका जवाब यह होगा कि इसका समाधान ‘अनुच्छेद 25(2)(b)’ में है, यानी संसद इस पर कानून बना सकती है।

सबरीमाला मामले में एक राय यह थी कि ‘अनुच्छेद 17’ महिलाओं पर भी लागू होता है कि आप उनके साथ ‘अछूतों’ जैसा बर्ताव कर रहे हैं, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है।

भारत उतना ‘पितृसत्तात्मक’ या ‘लैंगिक रूढ़ियों’ से ग्रस्त समाज नहीं है, जितना कि पश्चिमी दुनिया इसे समझती है।

SG मेहता: महोदय, सबसे पहले यह तय करना होगा कि ‘धार्मिक प्रथा’ किसे कहते हैं। उसके बाद यह तय करना होगा कि ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ किसे कहते हैं।

जस्टिस बागची: आस्था पर राय और मानी गई आस्था में अंतर होता है। किसी की कोई विशेष आस्था हो सकती है, लेकिन उस संप्रदाय में राय का अस्तित्व है या नहीं, यह स्वयं आस्था की जांच से अलग है।

जस्टिस बागची: आस्था कहती है कि यह मेरी आस्था है और अनुयायी इसका पालन करते हैं। धार्मिक नेता ने जो कहा वही विश्वास न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके तहत उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, लेकिन क्या वह विश्वास वास्तव में मौजूद है, यह निर्णय धार्मिक नेता को करना है।

यह एक अनूठा मामला है, जिसे मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। ऐसा कोई विश्वास हो सकता है जिसे वैज्ञानिक सोच शायद न सुलझा पाए, लेकिन यह शायद सवाल न हो; बल्कि सवाल यह हो सकता है कि क्या किसी धार्मिक संप्रदाय के सदस्यों के बीच ऐसा विश्वास वास्तव में मौजूद था।

SG मेहता: लेकिन यह नहीं कि क्या यह एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। महोदय, अगर आपको लगता है कि कोई चीज अवैज्ञानिक है, तो उसका समाधान विधायिका के पास है। लेकिन अगर इस मामले की गहराई में जाना है, तो उसका समाधान एक ‘दीवानी मुकदमा’ है, जहां दोनों पक्ष सबूत और विशेषज्ञ गवाह पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हलफनामे में ऐसी कोई भी बात न हो जिससे यह साबित हो सके कि यह कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

जस्टिस बागची: आपकी दलील इस बात पर आधारित नहीं है कि यह मामला अदालत के अधिकार में आता है या नहीं।

SG मेहता: यह मामला अदालत के विचारणीय क्षेत्र में भी आता है, और ज़्यादातर मामलों में, यह भी तय करता है कि किस मंच पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। कुछ धर्मों में कुछ लोग यह दावा करते हैं कि ‘नरबलि’ देने का अधिकार एक पुरानी प्रथा रही है और यह एक अनिवार्य हिस्सा है लेकिन इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया जाता। अगर ऐसे कुछ उदाहरण सामने आते हैं जो सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस बात की जांच की जरूरत नहीं है कि वह कोई ‘अनिवार्य धार्मिक प्रथा’ है या नहीं।