करीब चार महीने पहले बातचीत पूरी होने के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आखिरी मुहर लगने जा रही है. 27 अप्रैल को यह समझौता औपचारिक रूप से साइन होगा. यह समझौता भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मंत्री टॉड मैक्ले की मौजूदगी में होगा. इस डील का सीधा लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को तेज करना और आने वाले पांच साल में इसे दोगुना करना है. यह समझौता ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है और भारत अपने एक्सपोर्ट मार्केट को विविध बनाना चाहता है. न्यूजीलैंड के साथ यह डील ओशिनिया क्षेत्र में भारत की पकड़ को मजबूत करेगी और कंपनियों को नए बाजार तक पहुंच देगी.
इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के बाजार में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा. इससे खासकर फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां रेगुलेटरी अप्रूवल अब तेजी से मिल सकेगा. GMP और GCP जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों की मान्यता मिलने से एक्सपोर्ट की प्रक्रिया आसान होगी और लागत भी कम होगी.
20 अरब डॉलर निवेश का रास्ता
डील के तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया है. यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में आएगा, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. समझौते के तहत हर साल 5000 भारतीय प्रोफेशनल्स को अस्थायी रोजगार वीजा मिलेगा, जिसकी वैधता तीन साल तक होगी. इसमें आईटी, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स के साथ योगा इंस्ट्रक्टर, आयुष प्रैक्टिशनर और शेफ जैसे प्रोफेशन भी शामिल हैं. इससे सर्विस सेक्टर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी.
न्यूजीलैंड को क्या मिलेगा
इस डील में न्यूजीलैंड को अपने 95 प्रतिशत से ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ में छूट या समाप्ति का लाभ मिलेगा. इसमें ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन, कीवीफ्रूट और कई अन्य उत्पाद शामिल हैं. हालांकि यह छूट पूरी तरह संतुलित तरीके से दी गई है ताकि भारत के घरेलू बाजार पर दबाव न पड़े.
किसानों की सुरक्षा पर खास ध्यान
भारत ने डेयरी सेक्टर को इस समझौते से बाहर रखा है. दूध, क्रीम, चीज और अन्य डेयरी उत्पादों पर कोई छूट नहीं दी गई है. इसके अलावा प्याज, दालें, तेल, चीनी और रबर जैसे कई संवेदनशील उत्पादों को भी इस डील से बाहर रखा गया है, ताकि किसानों और MSME सेक्टर को नुकसान न हो.
एग्री टेक में भी सहयोग
इस समझौते के तहत एग्री टेक्नोलॉजी पर भी खास फोकस रहेगा. कीवीफ्रूट, सेब और शहद जैसे उत्पादों के लिए संयुक्त एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेहतर पौध सामग्री, ट्रेनिंग और सप्लाई चेन सुधार जैसे कदम शामिल होंगे, जिससे भारतीय किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी.
वैश्विक रणनीति का हिस्सा
भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के साथ ट्रेड डील कर चुका है और अब न्यूजीलैंड के साथ समझौता इस रणनीति को और आगे बढ़ाता है. यह कदम भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत करने और नए बाजार खोलने में मदद करेगा. कुल मिलाकर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए व्यापार, निवेश और रोजगार के नए दरवाजे खोल सकता है, जबकि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है.
