देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर 23 विपक्षी दलों ने CJI सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को पत्र लिखकर चिंता जताई है. इन दलों ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि हाल के चुनावों के नतीजे ‘जनता की इच्छा’ को नहीं दर्शाते हैं. पत्र में आरोप लगाया गया है कि ED, CBI और NIA जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को ‘निशाना बनाने’ और चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए किया जाता है. इन एजेंसियों का इस्तेमाल चुनी हुई सरकारों को गिराने के अलावा, चुनावों में नतीजों को मैनिपुलेट करने के मकसद से भी किया जाता है.”
पत्र में यह भी मांग की गई है कि जहां भी उचित हो, वहां पेपर बैलेट वोटिंग सिस्टम को फिर से लागू करने पर विचार किया जाए. यह पत्र CJI सूर्यकांत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को भेजा गया है.
विपक्षी पार्टियों ने CJI को लिखा पत्र
इस पर “बीजेपी का विरोध करने वाली” “एक जैसी सोच वाली” पार्टियों, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार), आम आदमी पार्टी, जेएमएम, कम्युनिस्ट पार्टियां (माकपा, भाकपा, भाकपा माले), आईयूएमएल, जेकेएनसी, पीडीपी फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह ने हस्ताक्षर किए हैं.
पत्र में दावा किया गया है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से चुनाव आयोग में अपॉइंटमेंट बहुत शक के घेरे में रहे हैं और बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावों से ठीक पहले हाल ही में किया गया स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) गैर-जरूरी था. उनका कहना है कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हाल के चुनावों में मैनिपुलेशन किया गया था.
चुनाव आयोग और उसमें किए गए अपॉइंटमेंट के बारे में, पत्र में कहा गया है कि भाजपा से जुड़े लोग लगातार अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं.
SIR पर उठाए सवाल
बिहार में SIR एक्सरसाइज के बारे में, पत्र में कहा गया है कि इस एक्सरसाइज के पीछे चुनाव आयोग का तर्क वोटर रोल का “सैनिटाइजेशन” बताया गया था, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर रोल का हिस्सा बनने का दावा किया गया था.
हालांकि, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो दिखाए कि बांग्लादेश से ऐसी घुसपैठ असल में हुई थी; न ही चुनाव आयोग ने कोई डेटा पब्लिक डोमेन में डाला है जिससे पता चले कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने गैर-कानूनी तरीके से भारत में वोट देने का अधिकार हासिल किया है.
पत्र में यह भी अपील की गई है कि जब सब कुछ फेल हो जाता है, तो लोग ज्यूडिशियरी पर भरोसा करते हैं. फिर अगर ज्यूडिशियरी जवाब देने में फेल हो जाती है, तो यह रिपब्लिक के पूरी तरह से टूटने का संकेत है.
2027 चुनाव से पहले SIR पर रोक की मांग
विपक्षी पार्टियों ने उम्मीद जताई है कि बाकी राज्यों में होने वाली SIR एक्सरसाइज (2027 में होने वाले चुनावों से पहले) को रोक दिया जाएगा. उनका कहना है कि इसे तब किया जाना चाहिए, जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव कम से कम 5 साल दूर हों, ताकि वोटरों को ECI के प्रतिनिधियों द्वारा फिजिकली वेरिफाई किया जा सके, न कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस (एन्यूमरेशन फॉर्म, वगैरह) के बजाय, जिसके बारे में बिहार SIR एक्सरसाइज तक पता नहीं था.
