बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से विकास के लिए 32 पन्नों का प्रस्ताव भेजा है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगी है। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही, हवाई अड्डों के विकास और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया गया है।
मदद की गुहार
दरअसल, नीतीश कुमार की सरकार ने चुनावी साल में केंद्र सरकार से कई तरह की मदद की गुहार लगाई है। इनमें प्रमुख रूप से बाढ़ नियंत्रण, नए हवाई अड्डे, सौर ऊर्जा परियोजनाएं और आर्थिक सहायता शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।
बाढ़ नियंत्रण को 13000 कोरड़
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि 26 जिलों में जल निकासी सुधारने के लिए नए पुल और पुलिया बनाने की जरूरत है। नेपाल सरकार के साथ मिलकर ऊंचे बांध बनाने का प्रस्ताव भी है। इससे गंडक, कोसी और कमला नदियों में आने वाली बाढ़ को रोका जा सकेगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से 13,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। यह 90 फीसदी केंद्रीय सहायता वाली योजना के तहत होगा।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। डिप्टी सीएम ने सुझाव दिया है कि बिहार को 1 प्रतिशत GSDP की छूट मिले जब तक राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर न हो जाए।
राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे
दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना है। राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे। इनसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हवाई अड्डों के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बिहार में सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। 50-100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए मौजूदा समयसीमा को 2028 तक बढ़ाने की बात कही गई है। दरभंगा और सुपौल में पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिहार में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। साथ ही, यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद
2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार को केंद्र से विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल निकासी और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होगा। इससे बिहार की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार का मानना है कि ये योजनाएं राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इनसे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
