लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पर चर्चा की मांग का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव आयोग के साथ बातचीत के लिए निमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है।
भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने इसे लेकर क्या कहा ?
भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कहा, “पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर एक अखबार में प्रकाशित आपके लेख के मद्देनजर मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की ओर से इसी तरह के मुद्दे उठाए गए थे। आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को आईएनसी को एक विस्तृत जवाब दिया था, जिसकी प्रति ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।”
पूरी चुनाव प्रक्रिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से की जाती है आयोजित
इसमें आगे कहा गया, “सभी चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संसद द्वारा पारित निर्वाचन कानूनों, उनमें बनाए गए नियमों और समय-समय पर जारी किए गए आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्ती से आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी चुनाव प्रक्रिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की जाती है, जिसमें महाराष्ट्र भर में 1,00,186 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), 288 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ), 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक, 288 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) जो आयोग द्वारा नियुक्त किए गए थे और राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,08,026 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), जिनमें आईएनसी के 28,421 एजेंट शामिल थे- ने इसमें भाग लिया था।”
उन्होंने कहा, “हम मानते हैं कि चुनाव के संचालन से संबंधित कोई भी मुद्दा आईएनसी के उम्मीदवारों की ओर से सक्षम न्यायालय में चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया गया होगा। फिर भी अगर आपके पास अभी भी कोई मुद्दे हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। आयोग आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने और सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। इसके लिए आप सुविधाजनक तारीख और समय चुनाव आयोग के ईमेल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं।
राहुल ने फिर उठाया चुनाव में धांधली का मसला
एक प्रमुख दैनिक में उनके लेख के जवाब में 12 जून को राहुल गांधी को ईमेल किए गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की जाती है। इसमें आयोग की ओर से नियुक्त 1,00,186 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), 288 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और 288 रिटर्निंग अधिकारी (आरओएस) शामिल होते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस के 28,421 सहित राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की ओर से 1,08,026 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए गए हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता से कहा गया, ‘हमारा मानना है कि चुनाव संचालन से संबंधित कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से सक्षम न्यायालय (उच्च न्यायालय) में दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया जा चुका होगा।’ चुनाव प्राधिकरण ने कहा, ‘यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है, तो आप हमें लिख सकते हैं और आयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि और समय पर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी तैयार है।’
राहुल ने फिर उठाया चुनावों में अनियमितताओं का मुद्दा
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं का दावा करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि कुछ गड़बड़ियां नहीं थीं, बल्कि वोटों की चोरी थी। उन्होंने मशीन-पठनीय डिजिटल मतदाता सूची के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने ‘एक्स’ पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें दावा किया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ छह महीनों में नागपुर दक्षिण पश्चिम भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की सीट पर 29,219 नए मतदाता जुड़े।
राहुल ने लिखा, ‘महाराष्ट्र के सीएम के अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ पांच महीनों में मतदाता सूची में आठ फीसदी की वृद्धि हुई। कुछ बूथों पर 20-50% की वृद्धि देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों की ओर से वोट डाले जाने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं के बारे में खुलासा किया। चुनाव आयोग? चुप या मिलीभगत। ये कोई अलग-अलग गड़बड़ियां नहीं हैं। यह वोट चोरी है। कवर-अप ही कबूलनामा है। राहुल ने कहा, ‘इसलिए हम मशीन की ओर से पढ़े जा सकने वाले डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तत्काल जारी करने की मांग करते हैं।’
