ड फॉर जॉब केस में चारा घोटाले वाली पैंतरेबाजी कर रहीं राबड़ी, कोर्ट में CBI ने क्यों दी ये दलील? जानिए

बिहार के चर्चित आईआरसीटीसी केस में सीबीआई ने दलील दी है कि राबड़ी देवी केस को पटरी से उतारने के लिए मुकदमे को ट्रांसफर कराना चाहती हैं। सीबीआई ने ये भी कहा है कि ऐसा चारा घोटाले के मामले में पहले भी किया जा चुका है। समझिए पूरा मामला यहां…
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक स्थानीय अदालत को बताया है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा आईआरसीटीसी मामले को विशेष न्यायाधीश से स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका कुछ और नहीं बल्कि एक कमजोर फोरम शॉपिंग की कोशिश है।
राबड़ी देवी पैंतरेबाजी कर रहीं- CBI
सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने कहा है कि राबड़ी की याचिका अदालत को छलने की एक दुर्भावनापूर्ण कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है और यह न केवल अदालत को बदनाम करने, बल्कि विशेष न्यायाधीश को धमकाने का भी एक प्रयास है, ताकि न्याय के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप हो।
सीबीआई ने राबड़ी की याचिका पर दी कड़ी दलील
सीबीआई ने दलील दी है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न्यायिक विवेक के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के बाद पारित किए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि ‘पक्षपात की आशंका के आधार पर मामले का स्थानांतरण व्यापक परिणाम देता है, खासकर केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित।’ जवाब में आगे कहा गया है, ‘इससे न केवल केस की प्रगति पर असर पड़ेगा, बल्कि ऐसा करना संबंधित जज के मनोबल को भी गिराएगा।’
चारा घोटाले में भी हुई थी ऐसी ही पैंतरेबाजी
राबड़ी पर कथित तौर पर फोरम शॉपिंग में लिप्त होने के अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए, CBI ने चारा घोटाले का हवाला दिया है, जिसमें राबड़ी देवी के पति और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दोषी हैं। सीबीआई के जवाब में कहा गया है, ‘आवेदक (राबड़ी देवी) और उनके परिवार द्वारा फोरम शॉपिंग में लिप्त होने का यह कोई अकेला मामला नहीं है। उनके पति से जुड़े एक पिछले मामले, जिसे चारा घोटाला के नाम से जाना जाता है , में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के स्थानांतरण संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था।’
सुप्रीम कोर्ट ने तब खारिज की थी लालू की याचिका
विस्तार से बताते हुए, एजेंसी ने दलील दी कि अगर राबड़ी को पक्षपात की कोई आशंका थी, तो उसे ‘शुरुआती चरण में ही पेश किया जाना चाहिए था, न कि तब जब आरोपों पर महीनों तक बहस चली, उन पर आदेश सुरक्षित रखे गए, आरोप तय किए गए और मामला अब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है।’ एजेंसी ने आगे कहा है कि “सिर्फ इसलिए कि किसी पक्ष के खिलाफ कुछ आदेश पारित किए गए हैं, मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं बन सकता, जैसा कि आवेदक (राबड़ी देवी) ने यहां कहा है। मामलों का स्थानांतरण छोटी-मोटी शिकायतों या अतिसंवेदनशीलता के लिए नहीं, बल्कि किसी ज्यादा ठोस, बाध्यकारी, लोक न्याय और उससे जुड़े माहौल की नजर से खतरे में डालने वाले, जिससे मुकदमे की निष्पक्षता में जनता का विश्वास कमजोर हो, के लिए किया जाना चाहिए।’