दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 10 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया है। ये छात्र दो पीएचडी छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक अधिकारी ने गुरुवार 13 फरवरी को बताया कि दो पीएचडी छात्रों को पिछले साल कथित तौर पर एक प्रदर्शन आयोजित करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। यह विरोध प्रदर्शन सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें छात्रों ने प्रशासन की “छात्र सक्रियता पर दमनात्मक कार्रवाई” की निंदा की।
पीटीआई के मुताबिक, विश्वविद्यालय ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय कैंटीन सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय का गेट तोड़ दिया, जिसके कारण प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्रों को प्रदर्शन स्थल से हटाने के लिए पुलिस से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। एक पुलिस सूत्र ने बताया, “विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध मिलने के बाद हमने सुबह करीब चार बजे 10 से अधिक छात्रों को वहां से हटा दिया। इसके अलावा, हमने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की है।”
विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान को साझा करते हुए एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि 10 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। एक बयान में विश्वविद्यालय ने कहा कि कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जो 10 फरवरी की शाम से ही अकादमिक ब्लॉक में अवैध रूप से एकत्रित हो गए थे।
बयान में कहा गया है कि तब से उन्होंने न केवल कक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में बाधा पहुंचाई है, बल्कि अन्य छात्रों को केंद्रीय पुस्तकालय तक पहुंचने और कक्षाओं में भाग लेने से भी रोका है, जबकि मध्य सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं।
इसमें कहा गया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय कैंटीन सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय का गेट तोड़ दिया, जिसके कारण प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें कहा गया है कि उन्होंने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है और आपत्तिजनक प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाते हुए पाए गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को हुए नुकसान, दीवारों को नुकसान पहुंचाने और कक्षाओं में बाधा डालने को गंभीरता से लेते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को सामान्य रूप से जारी रखने के लिए निवारक उपाय किए हैं।
जारी बयान में आगे कहा गया है कि कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक समिति के माध्यम से उनकी मांगों पर चर्चा करने की पेशकश के बावजूद, छात्रों ने कथित तौर पर पर्यवेक्षक, प्रमुख और डीन सहित प्रशासन के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज सुबह विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रॉक्टोरियल टीम ने एहतियाती कदम उठाते हुए छात्रों को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया और उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया। बयान में कहा गया कि पुलिस से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।
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छात्र नेता सोनाक्षी ने पीटीआई को बताया कि प्रदर्शनकारियों की चार प्रमुख मांगें हैं: दो पीएचडी छात्रों को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेना, परिसर में विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले 2022 कार्यालय ज्ञापन को निरस्त करना, भित्तिचित्रों और पोस्टरों के लिए 50,000 रुपये के जुर्माने को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ भविष्य में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो।
अनुशासन समिति 25 फरवरी को बैठक करेगी, जिसमें 15 दिसंबर 2024 को जामिया प्रतिरोध दिवस के आयोजन में दो पीएचडी छात्रों की भूमिका की समीक्षा की जाएगी, जो 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोध प्रदर्शनों को चिह्नित करने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है।
क्या है पूरा मामला?
साल 2019 में जामिया में हुई फायरिंग के विरोध में पीएचडी के दो छात्र बरसी मनाना चाह रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें इस आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। इजाजत नहीं मिलने के बावजूद छात्र अपने साथियों के साथ कार्यक्रम कर रहे थे, इसे लेकर विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करना चाहता था, इस बीच लाइब्रेरी के पास छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रों को हिरासत में लिया।
