देश में शिक्षा की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव दस्तक दे चुका है और इसका नाम है APAAR ID, यानी Automated Permanent Academic Account Registry. ये एक ऐसी डिजिटल पहचान है, जो अब हर छात्र के पास होगी. पहले जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड होते हैं, वैसे ही अब हर स्टूडेंट को एक यूनिक शैक्षणिक आईडी दी जा रही है, जो उसके जन्म से लेकर करियर तक हर अकादमिक सफर का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगी. सरकार इसे “One Nation, One Student ID” के रूप में पेश कर रही है. मजेदार बात ये है कि ये पहचान आपके साथ स्कूल से लेकर कॉलेज, स्कॉलरशिप से लेकर पुरस्कार और यहां तक कि अगर आप बीच में कोर्स बदलें, तो भी साथ बनी रहेगी.
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया APAAR का महत्व
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने APAAR आईडी की जरूरत क्यों है, इसके पीछे की वजह से लोगों को अवगत कराया और बताया कि यह कि तरह काम करती है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई छात्र अगर बाहर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो अपने साथ कई सारी फाइलें लेकर जाता है. लेकिन APAAR आने के बाद इन सबकी कोई जरूरत नहीं होगी, वो बस एक पासवर्ड की मदद से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर पाएगा.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि APAAR आधार कार्ड का ही एक बाय प्रोडक्ट है, जो छात्रों की सारी जरूरतों को पूरी करता है. आपको बता दें कि छात्रों के एजुकेशन और अवॉर्ड से जुड़ा सारा डेटा APAAR के 12 अंकों वाली आईडी में सुरक्षित रहेगा. इसके बाद शिक्षा मंत्री ने ABHA आईडी और दूसरे मंत्रालयों की पहल का उदाहरण देकर समझाया कि ये क्यों जरूरी है.
कैसे काम करती है APAAR ID
अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा? तो सुनिए स्कूल या कॉलेज UDISE पोर्टल के जरिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद एक 12 अंकों की डिजिटल आईडी बनाई जाएगी. ये आईडी डिजिलॉकर से जुड़ी होगी, यानी कोई भी मार्कशीट, प्रमाणपत्र या सर्टिफिकेट खो जाए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. सब कुछ आपके मोबाइल या लैपटॉप की एक क्लिक पर उपलब्ध होगा. अगर छात्र नाबालिग है, तो माता-पिता की सहमति और उनका डिजिलॉकर अकाउंट लिंक करना जरूरी होगा और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, आपके सारे डॉक्युमेंट “Issued Documents” सेक्शन में दिखने लगेंगे और हां, बिल्कुल असली, सरकारी मान्यता प्राप्त रूप में.
इस तरह मिलेगी कई परेशानियों से निजात
APAAR ID केवल एक पहचान नहीं, बल्कि छात्रों, शिक्षकों, सरकारी एजेंसियों और नौकरी देने वालों के लिए एक टूल है. इससे स्कूल ट्रांसफर, कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप आवेदन और यहां तक कि रोजगार के समय भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बेहद आसान हो जाएगा. साथ ही, इससे शिक्षा नीति बनाने वालों को भी यह जानकारी मिलेगी कि कितने छात्र पढ़ाई में हैं, कितने ड्रॉपआउट हैं और किस क्षेत्र में संसाधन भेजने की जरूरत है. शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी.
