सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा चुनाव से पहले बांटी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों (लोकलुभावन वादे और योजनाएं) को लेकर जो तीखी टिप्पणियां की हैं, वे देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक-राजनीतिक चरित्र के मद्देनजर गहरी चिंता का विषय हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं की होड़ ने जिस प्रवृत्ति को […]
अप्रैल में राज्यसभा में 10 राज्यों की 37 सीटें खाली हो रही हैं। इनके लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है। राज्यसभा में संख्या के लिहाज से BJP लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन, असल समस्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के सामने है। कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस जीत सकती है, मगर इतिहास गवाह […]
पिछले दो हफ्तों में सबसे बुरे डर सच हो गए हैं। एआई की संभावनाओं और जोखिमों के बारे में वैज्ञानिक-विद्वान एलन ट्यूरिंग ने 70 साल पहले ही बता दिया था। ऐसा लगता है कि बाजार में वह क्षण आ गया है, जब डर सच हो जाता है। दो हफ्ते से भी कम समय में भारत […]
आज विश्व एक गहरे तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब कोई दूर की अवधारणा नहीं रह गई है। एआई आज अर्थव्यवस्थाओं को नया रूप दे रहा है, उद्योगों को पुनर्परिभाषित कर रहा है और समाजों के संचालन को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, इस तीव्र परिवर्तन के दौर में […]
भारत इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे आक्रामक विस्तार के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है-सड़कें, बंदरगाह, सुरंगें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, शहरों का विस्तार आदि, क्योंकि आधारभूत संरचना का विस्तार राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए प्रमुख प्राथमिकता बन चुका है। परिवहन नेटवर्क, सागरमाला परियोजना के जरिये बंदरगाहों का विस्तार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर-5जी का […]
संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन है, बजट सत्र का दूसरा भाग अब 9 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक होगा.इस सत्र को कई मायनों से याद किया जाएगा. ये सत्र इस वजह से भी खास रहा क्योंकि 1999 के बाद पहली बार रविवार के दिन आम बजट पेश किया […]
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया भाषण को लेकर राजनीतिक विवाद सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि अब यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी के सामने से एक बड़ी मुसीबत टल गई है। इसका बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी, लेकिन […]
महंगाई को चार फीसदी के लक्ष्य पर स्थिर रखने की प्रतिबद्धता, खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल के कारण और विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सतर्क रुख अपनाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छह फरवरी, 2026 को नीतिगत ब्याज दर को 5.25 फीसदी के स्तर पर अपरिवर्तित रखा। […]
देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर व्यापक चर्चा की जा रही है। इसके पीछे मूल रूप से जनता को होने वाली असुविधा तथा निरंतर चुनाव संचालन में होने वाले व्यय को आधार माना गया है। इसी संदर्भ में एक विषय देश में निरंतर होने वाली परीक्षाएं भी […]
राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होकर भी संसद में बोल नहीं पाए. स्पीकर ने उन्हें नियमों का हवाला देकर बोलने नहीं दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोल पाए. वर्ष 2004 के बाद यह पहला मौका था, जब पीएम के भाषण बगैर धन्यवाद प्ररस्ताव लोकसभा ने […]
संसद में शुक्रवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर आम चर्चा होनी है। लोकसभा में शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, लेकिन विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी की। 3 मिनट बाद स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। 12 बजे लोकसभा दोबारा शुरू हुई, लेकिन 7 मिनट तक विपक्ष नारेबाजी और हंगामा करता रहा। इसके […]
गाजियाबाद में तीन बहनों का कथित रूप से एक मोबाइल गेम की लत के चलते नौवीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या करने का मामला दिल दहलाने वाला तो है ही, डिजिटल दुनिया में फंसे युवा मनों के भीतर की भयावह सच्चाई को भी उजागर करता है। दरअसल, आज का किशोर और युवा दो दुनिया […]
संसद के बजट सत्र में मंगलवार को हंगामा हुआ. इस बीच स्पीकर पर पेपर उछालने वाले 8 सांसदों को निलंबित किया गया है. निलंबित होने वालों में से 7 कांग्रेस सांसद और 1 CPM सांसद हैं. स्पीकर के इस एक्शन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने संसद के बाहर […]
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर टैरिफ मामले में डिप्लोमेसी के धुरंधर साबित हुए हैं. टैरिफ मामले पर वह शुरू से ही साइलेंट रहे. चुपचाप वह बयानबाजी से इतर काम करते रहे. मीटिंग्स और मुलाकातों से उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को पटरी पर ला दिया. इसका नतीजा है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों […]
ऐसे समय में, जब वैश्विक आर्थिक वृद्धि अनिश्चितता से घिरी है, केंद्रीय बजट 2026-27 एक स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूती देता है। यह बजट राजकोषीय विश्वसनीयता बनाए रखने, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश को जारी रखने और उन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है, जो कंपनियों और आम परिवारों की लागत बढ़ाते हैं। […]
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नये नियमों पर रोक लगा दी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इन नियमों के प्रावधानों से समाज में विभाजन की संभावना है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत […]
भारतीय न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच वैचारिक मतभेद का इतिहास नया नहीं है। कई मसलों पर सरकार के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट पलटता रहता है। कई बार न्यायपालिका और व्यवस्थापिका आमने-सामने भी नजर आते हैं, पर कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सिर्फ किसी नियम को नहीं रोकता, बल्कि सत्ता के आत्मविश्वास पर भी ब्रेक […]
हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अधिसूचित ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन’ को यदि केवल उसके नाम व प्रस्तावना के आधार पर देखा जाए, तो वह एक स्वागतयोग्य पहल प्रतीत होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के प्रश्न लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। ऐसे में, यह […]
