बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानमंडल में बिहार बजट 2025 पेश किया। इस बजट में महिलाओं के लिए कई खास घोषणाएं की गईं हैं।
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए चलंत जिम, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, पिंक टॉयलेट, पिंक बस सेवा, परिवहन निगम में आरक्षण और महिला हाट जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया है। यह बजट महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है और राज्य की आधी आबादी के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है।

पटना में महिलाओं के लिए चलंत जिम खोले जाएंगे

पटना में महिलाओं के लिए चलंत जिम खोले जाएंगे। इससे महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगी। शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। यह उनके रहने की सुविधा को बेहतर बनाएगा। साथ ही, शहरों में पिंक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे, जो महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे।

बिहार के बजट में महिलाओं, किसानों के लिए बड़े ऐलान

समोवार को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बार बिहार का पूरा बजट 3.17 लाख करोड़ रुपए का है। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा।

सरकार की ओर से हर पंचायत में विवाह मंडप बनाया जाएगा। गरीबों लड़कियों की शादी कराई जाएगी। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण देने के लिए हॉस्टल खुलेंगे। वहीं किसानों के लिए सरकार MSP पर अरहर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेगी। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे।

शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करेगी सरकार

बिहार सरकार 60 हजार करोड़ से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करेगी। वहीं, बिहार में पीपीपी मोड पर डेंटल कॉलेज खुलेंगे। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। SC/ST प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि को दोगुना किया गया है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने बजट में 52 नई घोषणाएं की हैं।

मुख शहरों में पिंक बस सेवा की होगी शुरुआत

प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। इन बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगी। यह महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगा। बिहार की बसों में महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी।

परिवहन निगम में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में ड्राइवर, कंडक्टर और इको मेनटेनेंस स्टाफ के पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह कदम महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

समझिए बिहार का बजट

बिहार में दो करोड़ बिजली कंज्यूमर के लिए बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया है, यानी अभी जिस रेट पर बिजली मिल रही है, आगे भी उसी पर मिलती रहेगी। पेट्रोल–डीजल पर भी सरकार ने वैट कम या ज्यादा नहीं किया है। स्टांप ड्यूटी में भी सरकार ने बदलाव नहीं किया है, यानी प्रॉपर्टी के रेट नहीं घटेंगे।

प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी को नौकरी या रोजगार देने का कोई ऐलान बजट में नहीं किया है। सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और किसानों पर है, इनकी जरूरतों और सुविधाओं से जुड़ी छोटी–छोटी स्कीम्स अनाउंस की गई हैं। ये चुनावी बजट नजर नहीं आ रहा।

इस साल चुनाव हैं, बजट में कुछ खास है क्या?

ये चुनावी बजट नजर नहीं आ रहा। कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार दूसरे राज्यों की तर्ज पर हर महीने एक फिक्स राशि महिलाओं के अकाउंट में डाल सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई अनाउसमेंट नहीं किया।

खास बात है कि जिस 34 लाख नौकरी–रोजगार देने की बात बार–बार कही जा रही है, उसको लेकर भी कोई कोई ऐलान नहीं हुआ। किसी भी वर्ग के लिए कोई भी बड़ी स्कीम अनाउंस नहीं की गई है।

हालांकि, सरकार ने छोटी–छोटी स्कीम्स के जरिए महिलाओं, किसानों और युवाओं को साधने की कोशिश जरूर की है। साथ ही रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछली बार की तुलना में 10 हजार करोड़ रुपए पुल–पुलिया पर ज्यादा खर्च करने का ऐलान किया है।

बता दें, CM नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा डिमांड पुल–पुलिया बनाने से ही जुड़ी थीं। इसी वजह से चुनाव के पहले इसके लिए बजट बढ़ाया गया है।

इसके मायने क्या हैं : बजट का अनाउसमेंट देखकर लग रहा है कि सरकार चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट है, इसलिए किसी तरह की लोकलुभावनी घोषणा नहीं की गई। एक तरह से देखा जाए तो सरकार विपक्ष के प्रेशर में नहीं दिख रही है। अपोजिशन की तरफ से लगातार महिलाओं को हर महीने एकमुश्त राशि, बुजुर्गों को पेंशन देने जैसी डिमांड की जा रही हैं।

फिर बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस पर है?

राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की गई है। उनसे जुड़े सबसे ज्यादा अनाउसमेंट हैं, ये उनकी छोटी–छोटी जरूरतों से जुड़े हैं।

जैसे पिंक टॉयलेट, पिंक बस, जिम ऑन व्हील्स, महिला हाट, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप, गर्ल्स हॉस्टल, महिलाओं को ई–रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी शामिल हैं। ये अनाउसमेंट महिलाओं की सुविधाओं से जुड़े हैं, इनसे महिलाओं को छोटे–छोटे रोजगार मिलेंगे।

कन्या मंडप के जरिए पहली बार गरीब कन्याओं की शादी की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। हालांकि, इसमें भी कुछ राशि महिलाओं को देनी होगी।

वहीं, कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी। इससे नौकरीपेशा महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। महिलाओं सिपाहियों के लिए भी सरकार किराये पर कमरा लेगी।

इसके मायने क्या हैं : बिहार में महिलाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है, और ये नीतीश कुमार का वोट बैंक मानी जाती हैं। हालांकि, सरकार की योजनाओं से सिर्फ उन महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, और जो कम पिढ़ी–लिखी हैं। एजुकेटेड महिलाओं के लिए कोई बड़ा अनाउसमेंट नहीं हुआ है। जो घोषणाएं हुई भी हैं, उनमें भी आबादी के लिहाज से काफी लिमिटेड नौकरियां पैदा हो सकेंगी।

महिलाओं के बाद नीतीश सरकार के फोकस में कौन है?

महिलाओं के बाद सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर किया गया है। जैसे राज्य की 21 कृषि उत्पादन बाजार समिति यानी वो जगह जहां किसान अपने प्रोडक्ट्स की खरीदी–बिक्री करते हैं, उन्हें मॉडर्न बनाया जाएगा। अरहर, मूंग और उड़द दाल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा।

हालांकि, अभी ये नहीं बताया गया है कि MSP कितनी होगी और खरीदी कब से शुरू होगी। अभी चावल, गेहूं, सरसों पर MSP से खरीदारी होती है। अरहर, मूंग और उड़द दाल को पहली बार MSP में शामिल किया जा रहा है। सभी ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इससे किसानों की फसलों को लोकल लेवल पर ही स्टोर किया जा सकेगा और किसानों को उचित दाम मिल पाएगा।

सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। इससे किसान अपनी सब्जियां बेच और खरीद सकेंगे। एक तरह से किसानों को अपने घर के पास बाजार मिलेगा। इसके संचालन के लिए प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का गठन किया जाएगा।

गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यानी गन्ना उत्पादन करने वाले किसान यहां स्किल्ड हो सकेंगे। सभी बांधों और नहर के किनारे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, इससे किसानों को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी।

इसके मायने क्या हैं : राज्य में किसानों की आबादी करीब दो करोड़ है। कुछ दिनों पहले भागलपुर आए पीएम मोदी ने भी किसानों को जमकर साधा था। उन्होंने यहीं से बिहार के 76 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी थी। अब इस दो करोड़ की आबादी को साधने के लिए नीतीश सरकार ने भी तमाम घोषणाएं कर दी हैं। हालांकि, नीतीश सरकार ने बिहार में सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। जबकि, 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए थे, तब चीनी मिलों की रौनक लौटाने का वादा किया था।

बिहार की सबसे बड़ी आबादी यानी युवाओं को क्या मिला है?

पूरे देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी बिहार में है, लेकिन इनके रोजगार और नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा अनाउसमेंट बजट में नहीं किया गया है। सरकार ने 358 ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। यहां ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होगी। इसका फायदा ये होगा कि 12वीं क्लास के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए युवाओं को पटना या प्रदेश के बाहर नहीं जाना होगा। वे घर के आसपास ही ग्रेजुएट हो पाएंगे।

युवाओं के लिए दूसरा बड़ा अनाउसमेंट माइग्रेशन सेंटर से जुड़ा है। देश के 10 बड़े शहरों हैदराबाद, बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में माइग्रेशन सेंटर खोले जाएंगे। ऐसा कहा गया है कि इन माइग्रेशन सेंटर के जरिए बिहार के युवाओं की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। हालांकि, कौन सी दिक्कतें दूर की जाएंगी और ये सेंटर कैसे काम करेंगे, इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है।

वहीं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़े ऐलान में स्कॉलरशिप की राशि में इजाफा भी रहा। 10वीं तक के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप दोगुनी कर दी गई है। इससे करीब 2 करोड़ स्टूडेंट्स को सीधा लाभ होगा। क्लास वन से 4 तक छात्रों की स्कॉलरशिप 400 की जगह 800, क्लास 5 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को 800 की जगह 1,600 और 9वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट्स को 1,200 की जगह अब 2,400 रुपए मिलेंगे।

इसके अलावा खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर एक ब्लॉक में आउटडोर स्टेडियम बनाएगी। दलित छात्रों के लिए 14 आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

इसके मायने क्या हैं : सरकार ने 34 लाख नौकरी और रोजगार देने वाला वादा किया है, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब 34 लाख रोजगार के लिए बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। एग्जाम लीक को लेकर भी कोई नई व्यवस्था बनाने की बात बजट में नहीं कही गई है। एक तरह से देखा जाए तो युवाओं को लेकर सरकार कॉन्फिडेंट है।

गरीबों और बुजुर्गों को कुछ मिला है क्या?

बुजुर्गों के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। चर्चा थी कि सरकार चुनाव के पहले बुजुर्गों को हर महीने दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर सकती है। प्रदेश के 94 लाख गरीबों को 2 लाख रुपए देने की बातें थीं, लेकिन सरकार ने बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया। सीधे तौर पर गरीबों को कोई राहत नहीं दी गई है।

इसके मायने क्या हैं : सरकार ने बुजुर्गों और गरीबों के बजाए महिलाओं और किसानों पर दांव खेला है। सरकार ने महिला और किसानों के जरिए ही इन दोनों एज ग्रुप को कैटर करने की कोशिश की है।