बिहार विधानसभा चुनाव में खासकर गांव में वोटों का इंतजाम करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत मुखिया की ओर से स्वीकृत की जाने वाली रकम को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की एक बैठक में यह घोषणा की। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। अब मुखिया को एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने के लिए किसी प्रशासनिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह मामला अभी कैबिनेट की मंजूरी के अधीन है।
जिला परिषद से लेकर मुखिया का भत्ता बढ़ा
बिहार में तीन स्तर की पंचायती राज संस्थाएं हैं- ग्राम पंचायत (8053), पंचायत समितियां (533) और जिला परिषद (38)। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्यों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे।
जिला परिषद के अध्यक्ष का मासिक भत्ता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष का भत्ता 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो गया है। मुखिया का भत्ता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है।
पंचायत प्रतिनिध के साथ हादसा होने पर मिलेंगे 5 लाख
पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पंचायत प्रतिनिधि के परिवार को सेवाकाल के दौरान दुर्घटना या सामान्य मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा मिलेगा। मनोज कुमार ने कहा, ‘पंचायत प्रतिनिधि के परिवार को सेवाकाल के दौरान दुर्घटना या सामान्य मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा मिलेगा।’
सरकार का मानना है कि इस फैसले से गांवों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुखिया अब बिना किसी परेशानी के 10 लाख रुपये तक के काम करवा सकेंगे। इससे गांवों में सड़कें, नाली और अन्य जरूरी काम जल्दी हो पाएंगे।
गांवों में विकास कार्य तेज करने का प्रयास
यह फैसला पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत करेगा। इससे गांवों में विकास की प्रक्रिया और तेज होगी। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए।
इन फैसलों से पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी की लहर है। उनका मानना है कि इससे उन्हें काम करने में और आसानी होगी। वे अब गांवों के विकास के लिए और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।
