चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग अनिवार्य कर दी है। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और निगरानी बढ़ाने के लिए किया गया है। अब 50% के बजाय 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी।
चुनाव आयोग (ECI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश दिए हैं कि वे सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग करें। वेबकास्टिंग में लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग और निगरानी शामिल है। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक घोषणा में कहा, ‘आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर नजर रखने के लिए कई नागरिक उपायों का उपयोग करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें मतदान के दिन वेबकास्टिंग भी शामिल है। यह चुनाव प्रक्रिया को खराब होने से बचाने के लिए एक आंतरिक प्रबंधन उपकरण है।
बिहार चुनाव पहला राज्य जहां 100% वेबकास्टिंग
बिहार पहला राज्य होगा जहां 100% वेबकास्टिंग लागू की जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि वेबकास्टिंग उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है। चुनाव पैनल ने सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक संदेश में कहा, ‘यह फैसला किया गया है कि वेबकास्टिंग सभी मतदान केंद्रों पर की जाएगी, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले 100% मतदान केंद्रों पर। हालांकि, छाया क्षेत्रों में, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आदि की उचित व्यवस्था की जा सकती है।’
अभी तक वेबकास्टिंग ज्यादातर महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर की जाती थी। पहले, वेबकास्टिंग 50% मतदान केंद्रों और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर की जाती थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मतदान प्रक्रिया खराब न हो।
बनाए जाएंगे वेबकास्टिंग निगरानी नियंत्रण कक्ष
पिछले साल दिसंबर में, सरकार ने एक चुनाव नियम में बदलाव किया था। इस बदलाव के तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों जैसे CCTV कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज, साथ ही उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक निरीक्षण से रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इनका दुरुपयोग न हो। EC की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया। इस संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले कागजात या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करना था।
