बिहार सरकार ने युवाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐलान किया कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस आयोग का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक उत्थान के अवसर प्रदान करना है. नीतीश कुमार ने कहा कि यह आयोग बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा. यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट शेयर कर लिखा है- मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है. समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा.
सीएम नीतीश ने अपने पोस्ट में लिखा- बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी. यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो, सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा. राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो.
बता दें, बिहार में युवा आबादी देश की सबसे बड़ी है और इस आयोग का गठन उनकी क्षमता को सही दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. आयोग निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए नीतियां बनाएगा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा. पहले से ही नीतीश सरकार की ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ के तहत 18-28 वर्ष के युवाओं को इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण के लिए 4,000 से 6,000 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है. इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में एक लाख से अधिक युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. बिहार युवा आयोग इन योजनाओं को और प्रभावी बनाने में समन्वयक की भूमिका निभाएगा.
