जातिगत जनगणना ,रोजगार और जमीन सर्वे जैसे मुद्दे है PK के हथियार ……….

बिहार में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं. ताकि जल्द से जल्द अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाया जाए. इसी कड़ी में बिहार की नई नवेली पार्टी जन सुराज पार्टी, जिसके कर्ता-धर्ता प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने तीन बड़े […]

UB India News By UB India News Patna, Bihar
सोमवार, 21 अप्रैल 2025, 08:27 AM 3 मिनट read
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जातिगत जनगणना ,रोजगार और  जमीन सर्वे जैसे मुद्दे है PK के हथियार ……….
Photo: UB India News Archive

बिहार में विधानसभा चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं. ताकि जल्द से जल्द अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाया जाए. इसी कड़ी में बिहार की नई नवेली पार्टी जन सुराज पार्टी, जिसके कर्ता-धर्ता प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने तीन बड़े मुद्दे तैयार कर लिए हैं, जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे. पहला मुद्दा है जातिगत गणना.

पीके ने जातिगत जनगणना पर उठाए सवाल
प्रशांत किशोर ने कहा, ‘जातिगत गणना को लेकर बिहार में खूब सियासत हुई है. जिन लोगो ने ये कराया उनकी मंशा जनता की मदद करना नहीं बल्कि समाज को जातीय झंझट में डाल राजनीतिक फायदा उठाने की थी. जातिगत गणना के बाद सरकार ने पांच महत्वपूर्ण बातें कही थीं. तीस साल से ज़्यादा समय तक लालू नीतीश ने राज किया. बावजूद समाज के पिछड़े और दलित पिछड़े ही रह गए. चाहे शिक्षा की बात हो या सरकारी नौकरी में आने की. जब जातिगत गणना हुआ तब सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसला के लिए केंद्र को लिखा था. उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है.’

रोजगार के वादों पर उठाए सवाल
प्रशांत किशोर ने कहा, ’94 लाख परिवार को रोजगार के सहायता के लिए प्रति परिवार के किस्त के आधार पर दो-दो लाख देने की बात थी. कितने परिवार को अभी तक पैसा मिला. 39 लाख परिवार को जिनके पास घर नहीं है। उन्हें एक लाख 20 हज़ार रुपया दिया जाएगा. कितने परिवार जो अभी तक ये राशि दी गई है. पूरी सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए लगी हुई है.

तीन डिसमिल जमानी वाले वादे पर बयान
प्रशांत किशोर ने कहा, ‘नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि 2006 में की हर ग़रीब दलित को तीन डिसमल जमीन दिया जाएगा. लेकिन अभी तक कितने लोगों को मिला इसकी जानकारी दे नीतीश सरकार. पचास लाख ऐसे परिवार जो महादलित समाज से आते है, उनके से मात्र दो लाख से कुछ ज़्यादा परिवार को अभी तक जमीन दिया गया है. बाक़ी अभी भी बिना जमीन और मकान के हैं.’

‘धीमी है जमीन सर्वे की रफ्तार’
इसके अलावा उन्होंने कहा, ‘बिहार में जमीन सर्वे का काम भी काफ़ी धीमा चल रहा है. अभी भी अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा लोगो का ना तो जमीन सर्वे हुआ और ना ही जमीन का डिजिटिलाइजेशन हुआ है. जमीन सर्वे की वजह से घर घर में विवाद बढ़ गया है. बिहार में जमीन विवाद की वजह से लगभग साठ प्रतिशत हत्या हो रही है. बिहार में जमीन सर्वे में काफ़ी धांधली हुई है. सीओ जमकर पैसा कमा रहा है.’

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