बिहार में राजनीतिक दलों की चुनाव संबंधी गतिविधियां थम गई हैं, क्योंकि वे चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के माध्यम से अपने मतदाताओं का मार्गदर्शन करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जबकि सभी दलों ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के रूप में नामांकित अपने कार्यकर्ताओं की संख्या में अलग-अलग स्तर पर वृद्धि की है, अन्य कार्यकर्ताओं को भी लोगों से मिलने के लिए भेजा गया है – विशेष रूप से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में – ताकि गणना प्रपत्र भरने और एसआईआर के लिए आवश्यक दस्तावेज ढूंढने में मदद मिल सके। सत्तारूढ़ एनडीए को चुनौती देने वाली पार्टी आरजेडी ने स्वीकार किया कि आगामी चुनावों से पहले उसकी राजनीतिक गतिविधियों की गति पर असर पड़ा है।
आरजेडी की प्लानिंग
आरजेडी के नेता मीडिया को बता रहे हैं कि हमारी पार्टी मतदाता पुनरीक्षण के दौरान वोटरों से सीधे जुड़ रही है। वोटरों को कागज जुटाने, नाम जुड़वाने में उनकी मदद कर रही है। पार्टी की ऊर्जा अब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संभालने में लगी है। आरजेडी का एक प्रमुख वोट बैंक, गरीब और हाशिए पर पड़े लोग, मतदाता सूची संशोधन की इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं क्योंकि उनमें से ज्यादातर के पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज नहीं हैं। इस कवायद में पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों के और करीब आ रहे हैं। आरजेडी नेता अब विरोध से ज्यादा ग्रामीण इलाके पर मतदाता पुनरीक्षण पर ध्यान दे रहे हैं।
विरोध में हुई थी रैली
9 जुलाई को, राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, ने एसआईआर मुद्दे पर एक रैली की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ एक विरोध मार्च में भाग लिया, जबकि गठबंधन ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया। कांग्रेस नेता कहते हैं कि कांग्रेस ने सभी विधानसभा सीटों के लिए बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी अपने चल रहे कार्यक्रमों को एसआईआर आउटरीच से जोड़ने की कोशिश कर रही है, और इसलिए उसके कार्यकर्ता, जिनका लक्ष्य रोज़ाना 400 घरों तक पहुंचकर माई बहन मान योजना का प्रचार करना है, लोगों को एसआईआर गणना फॉर्म भरने में भी मदद कर रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में पटना में एसआईआर पर अपने जिला अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की एक कार्यशाला आयोजित की।
कांग्रेस का अपना प्रयास
कांग्रेस की ओर से ओबीसी, दलितों और आदिवासियों जैसे विशिष्ट समुदायों के साथ अपनी बैठकों में भी यह जोर दिया जा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से, केंद्र की भाजपा सरकार “मतदाता सूची से अपने विरोधियों के नाम हटाना” चाहती है। ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने बताया कि हालांकि पार्टी, जो बिहार में अभी अपेक्षाकृत नई है, के पास बीएलए नहीं हैं, लेकिन इसके स्थानीय पदाधिकारी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अगर उन्हें बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा आधार स्वीकार करने से इनकार करने, मतदाता विवरण को सही करने के अनुरोधों को अस्वीकार करने की जानकारी मिलती है, तो वे चुनाव आयोग के अधिकारियों को सूचित करते हैं। एआईएमआईएम कार्यकर्ता मतदाताओं को आवेदन पत्र भरने और उचित प्राधिकारियों से जाति, जन्म और निवास जैसे दस्तावेज प्राप्त करने में भी मदद कर रहे हैं।
बसपा की तैयारी
एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में अपनी पहुंच ख़ास तौर पर बढ़ा दी है, जहाँ उसे 2020 में चुनावी सफलता मिली थी और जहाँ एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। इस महीने के अंत में, पार्टी गया में एक ‘इंसाफ़ सम्मेलन’ आयोजित करने का प्रस्ताव रखती है, जिसे पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी संबोधित करेंगे । बिहार में हाशिये पर खड़ी बसपा ने भी अपनी ऊर्जा एसआईआर मुद्दे पर केंद्रित कर दी है और अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में शिविर लगाने की घोषणा की है ताकि अपने मूल वोट आधार दलितों और अति पिछड़ों को अद्यतन मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में मार्गदर्शन दिया जा सके। बसपा नेताओं ने बताया कि पार्टी सभी सीटों पर शिविर लगाने की योजना बना रही है।
