बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष तो खिलाफ है ही, सत्ताधर दल जेडीयू के सांसद-विधायक भी आवाज उठा रहे हैं. इस बीच जेडीयू ने अपनी पार्टी के सांसद गिरिधारी यादव को एसआईआर पर दिए गए बयान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बीते गुरुवार (24 जुलाई, 2025) को जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने नोटिस भेजा है.
नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है?
नोटिस में लिखा है, “…ऐसे संवेदनशील मामले पर, खासकर चुनावी साल में, आपकी सार्वजनिक टिप्पणियों से न केवल पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, बल्कि अनजाने में विपक्ष द्वारा लगाए गए निराधार और राजनीति से प्रेरित आरोपों को भी बल मिला है…” नोटिस के जरिए यह भी कहा गया है, “हमारी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), ने हमेशा ईसीआई और ईवीएम के उपयोग का समर्थन किया है, चाहे हम इंडिया गठबंधन में रहे हों या अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा हों.”
नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा, नहीं तो जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है. इस बात का भी जिक्र स्पष्ट रूप से नोटिस में है. बता दें कि गिरिधारी यादव के एसआईआर पर दिए गए बयान से विपक्ष को एक हवा जरूर मिल गई है, लेकिन अब सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
गिरिधारी यादव ने एसआईआर पर क्या कहा है?
जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर कहा है कि इसके लिए छह महीने का समय होना चाहिए था. जेडीयू सांसद ने कहा, “अगर लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची सही थी, तो कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वही सूची गलत कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा, “क्या मैं गलत मतदाता सूची के आधार पर सांसद चुना गया हूं? अगर ऐसा है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे.”
