दरअसल, हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के पहले चरण का अंतिम डाटा जारी किया है. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद 7.24 करोड़ वोटर्स हैं. वहीं, 65 लाख वोटर्स का नाम हटाया गया है. चुनाव आयोग ने साथ ही यह भी बताया है कि जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें मृत, विस्थापित और विदेशी वोटर शामिल हैं. इसी के बाद अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रीविजन को लेकर हंगामा कर रहे विपक्ष के सामने 3 सवाल रख दिए हैं.
विपक्ष से चुनाव आयोग ने पूछे 3 सवाल-
- क्या मरे हुए लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाने चाहिए ?
- क्या किसी भी वोटर का दो जगह वोट होना चाहिए ?
- क्या विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाने चाहिए ?
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है. इसी बीच वोटर लिस्ट रीविजन किया जा रहा है. इस रीविजन को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचाया हुआ है. साथ ही इसको वोटबंदी तक कहा है. इसी बीच जहां एक तरफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 24 जुलाई को इस मुद्दे पर विपक्ष पर ही सवाल खड़े किए. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या होने दे.
CEC ने विपक्ष को दिया जवाब
इसी के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार की वोटर लिस्ट में मृत वोटरों के नाम काटने का जिक्र किया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आयोग बिहार में मृत मतदाताओं, राज्य छोड़ने वाले वोटर्स और फर्जी वोटर्स को वोट डालने दें. साथ ही उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या मृत वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है. उन्होंने कहा कि क्या विदेशी वोटरों को रोका जाएगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही वोटर लिस्ट निष्पक्ष चुनाव और एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है. साथ ही उन्होंने विपक्ष से यहां तक कहा कि सभी राजनीतिक विचारधाराओं से परे होकर इन सवालों पर गहराई से विचार करना चाहिए.
विपक्ष कर रहा SIR पर हंगामा
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार SIR को लेकर हमलावर है. उन्होंने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे को जमकर उठाया. साथ ही कहा, बिहार के एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कटना नहीं चाहिए. इसी के साथ बिहार से लेकर अब पूरे देशभर में वोटर लिस्ट रीविजन को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है. वहीं, संसद का मानसून सत्र चल रहा है. जहां लगातार विपक्ष SIR को लेकर प्रदर्शन कर रहा है.
