लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव से राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर विपक्ष में जान फूंकने का काम किया है. उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरा. प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर गठबंधन के तमाम सांसदों ने सरकार को घेरने का काम किया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क पर विपक्ष एक्टिव है. सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की ओर से राहुल के आरोपों के अलग-अलग क्लिप को शेयर किया जा रहा है, ताकि माहौल बना रहे.
राहुल के आरोप बड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनके समर्थन में जनता सड़क पर क्यों नहीं उतर रही है.
राहुल ने जनता के सामने ऐसा मुद्दा उठाया है जो सीधे लोकतांत्रिक ढांचे को हिट करता है. उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर तीसरी बार पीएम का पद हासिल किया. कांग्रेस सांसद का कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये काम हुआ है. राहुल के आरोपों में कितना दम है ये साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने उनसे सबूत मांगा है.
राहुल का आरोप सीधे-सीधे चुनाव आयोग और PM मोदी पर है. लेकिन इसके बावजूद जनता राहुल के समर्थन में सड़क पर नहीं उतर रही है. लोगों में आक्रोश नहीं दिख रहा है. वोट चोरी को लेकर जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें ज्यादातर विपक्ष के ही नेता नजर आते हैं. जिस तरह से आम जनता 2जी, CWG और कोल स्कैम के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी वैसा रोष अब नहीं दिख रहा है.
क्या है वजह?
राहुल समेत कांग्रेस के अन्य नेता जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल पा रहा है. तो इसकी वजह कांग्रेस की पुरानी छवि हो सकती है. दरअसल, जनता के दिमाग में अभी भी कांग्रेस के करप्शन वाली इमेज बनी हुई है. बोफोर्स, 2जी, CWG, कोल स्कैम से वो अब तक बाहर नहीं निकल पाई है. और वो भी तब जब ये सब हुए लंबा समय हो गया. सत्ता में रहते हुए बीजेपी को 10 साल से ज्यादा हो गए. कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर बनाना चाह रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है.
कई लोगों का ये भी मानना है कि राहुल ने जो आरोप लगाए हैं वो कोई नए नहीं है. वोटर लिस्ट और वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है. एक तबका वो भी है जो कहता है कि राहुल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूर्व की ही कांग्रेस सरकार को क्यों नहीं देखते जब राज्यों में पूरे के पूरे बूथ को ही कैप्चर कर लिया जाता था.
राहुल कहते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी से मिले हैं तो सत्तापक्ष के लोग इसका जवाब बालासाहेब ठाकरे के उदाहरण से देते हैं. वो तर्क देते हैं कि 1987 में ठाकरे ने मुंबई में एक सभा में भाषण दिया था. 12 साल बाद मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल और चुनाव आयुक्त जेम्स लिंग्दोह की कमेटी ने उस भाषण को आधार बनाकर ठाकरे को वोट डालने और चुनाव लड़ने से 5 साल के लिए रोक दिया था.
ठाकरे का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. जबकि कोर्ट ने सिर्फ 10 हजार रुपये का फाइन लगाया था. रिटायरमेंट के बाद गिल कांग्रेस के सांसद और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए, जबकि लिंग्दोह मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किए गए.
आरोपों की लिस्ट
ऐसा नहीं है कि राहुल पहली बार सरकार पर कोई बड़ा आरोप लगाए हैं. उन्होंने इससे पहले राफेल को लेकर चौकीदार चोर है का नारा दिया, लेकिन ये सफल नहीं रहा. 2019 तक 2024 तक उन्होंने ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने यात्रा भी निकाली थी, लेकिन चुनाव में ये कामयाब नहीं हो पाया और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने.
संविधान बचाओ वाला मुद्दा भी नहीं चला- राहुल ने 2024 के चुनाव में संविधान बचाओ अभियान चलाया था. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 400 सीटें जीतने पर संविधान बदल देगी और लोकतंत्र खत्म कर देगी. बीजेपी ने पलटवार करते हुए 1975 की इमरजेंसी को उठाया और जनता को उन दिनों की याद दिलाई.
राहुल ने उठाया था चीन के कब्जे का मुद्दा: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समय-समय पर चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन ये जनता को रास नहीं आया. राहुल का आरोप रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया. इसपर तो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी. राहुल ने दावा किया था कि चीन ने हमारी 4 हजार वर्ग किमी जमीन पर कब्जा किया. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है. अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते.
