प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर महीने में एक बार फिर बिहार का दौरा करेंगे। इस दौर से पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 2 सितंबर को बिहार की जीविका दीदियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री इस संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये की राशि भी ट्रांसफर करेंगे।
ग्रामीण महिलाओं को सस्ता लोन
यह सहकारी संस्था जीविका से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। अब तक महिलाएं माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) से 18% से 24% ब्याज दर पर लोन लेती थीं। लेकिन नई योजना से उन्हें कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। इससे न केवल उनकी MFIs पर निर्भरता घटेगी, बल्कि महिला उद्यमिता को भी नई ताकत मिलेगी।
पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होगी प्रणाली
यह पूरा सिस्टम पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से लेन-देन होने से पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में 12,000 सामुदायिक कैडर को टैबलेट दिए जा रहे हैं, ताकि वे जीविका दीदियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने में मदद कर सकें।
जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर कदम
पिछले कुछ वर्षों में जीविका से जुड़ी महिलाओं ने छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। इस नई निधि से उन्हें और मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को वित्तीय सहयोग देंगी। जीविका से जुड़े सभी पंजीकृत समूह इसके सदस्य होंगे।
बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी
बिहार में चुनाव से पहले सरकार अलग-अलग विभागों में 3200 नए पदों को मंजूरी दी है। इन पर जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। राज्य के 30 हजार होमगार्ड जवानों का डेली भत्ता 1121 किया गया है। पहले होमगार्ड का डेली भत्ता 774 रुपए था, जिसे अब 1121 रुपए कर दिया गया है। यानी पहले एक महीने में 23,220 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 33, 630 रुपए हो गए हैं। सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय भी बढ़ाया है। अब 6000 रुपए की जगह 9000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी है।
7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी
कैबिनेट मीटिंग में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। यानी इन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर हरी झंडी मिल गई है, इनके आखिरी स्वीकृति के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए ₹20,000 करोड़
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 2025-26 में ₹20,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी।
इच्छुक महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं सितम्बर महीने से ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद उसका आकलन करते हुए जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।
40 नए आवासीय स्कूल खोले जाएंगे
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के बच्चों के लिए 40 नए आवासीय स्कूलों को भी मंजूरी मिली है। इसमें 1800 नए पद (शिक्षक और अन्य कर्मचारी) स्वीकृत किए गए हैं।
गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर प्रखंड में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 720 छात्रों की क्षमता वाले भवन के निर्माण हेतु ₹65.80 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
OBC छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए ₹231.67 करोड़
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए PM-YASASVI योजना के तहत OBC छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति चलाई जाएगी। इसमें राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में पढ़ने वाले OBC छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
इस पर हर साल करीब ₹231.67 करोड़ खर्च होंगे। जो छात्र इस योजना से छूट जाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना-2023 के तहत लाभ दिया जाएगा। बिहार में इस साल करीब 16 लाख छात्र मैट्रिक की परीक्षा देंगे।
- पटना के बिहटा में 520 छात्राओं के लिए OBC कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन बनाने की मंजूरी मिली। इसके लिए करीब ₹58.07 करोड़ खर्च होंगे।
- सारण जिले में 520 छात्राओं के लिए OBC कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण का नया प्रस्ताव मंजूर हुआ। अब इसकी लागत बढ़ाकर ₹61.20 करोड़ तय की गई है।
