बिहार सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार बिजली बिल के बकाये पर ब्याज की राशि माफ करेगी। विधानसभा में गुरुवार को ध्यानाकर्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधायकों के सवाल पर यह आश्वासन दिया।
कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) के विधायक शुभानंद मुकेश ने गुरुवार को विधानसभा में एकमुश्त समाधान योजना के जरिए बकाया बिजली बिल पर चक्रवृद्धि ब्याज और अधिभार पूरी तरह माफ करने की मांग की। इस पर मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि, मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। बिल की बकाया राशि किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जा रही है।
ऊर्जा मंत्री ने दिया आश्वासन
इसके बाद एक विधायक ने गरीब बिजली उपभोक्ताओं का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी बिजली काट दी गई है और बिल एक-एक लाख बकाया है। उन्हें राहत दी जानी चाहिए। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि, वे बिजली जलाते हैं, लेकिन बिल नहीं भरते। इसलिए उनको माफ करना तो मुश्किल काम है। इसके बाद विधायकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद मंत्री ने कहा कि ब्याज को माफ करने पर विचार करेंगे।
बिहार सरकार उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल के सरचार्ज (ब्याज) को 100 फीसदी, यानी पूरी तरह माफ कर रही है। समाधान योजना 2025-26 के तहत एकमुश्त बिजली बिल का पमेंट करने पर सरचार्ज मे पूरी छूट दी जा रही रही है।
एकमुश्त जमा करना होगा बकाया बिजली
बिहार सरकार ने एक अगस्त 2025 से राज्य में 125 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त कर दी है। इसके बाद अब बकाया बिजली बिल पर लगने वाला ब्याज माफ किया जा रहा है। यानी अब उपभोक्ता को सिर्फ बिल की बकाया राशि जा करनी होगी, उसे ब्याज नहीं देना होगा। जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है उनकी बिल की राशि पर सरचार्ज काफी बढ़ चुका है।
समाधान योजना में पहले थी कम छूट
सरकार की ओर से पूर्व में लिए गए फैसले के मुताबिक तीन नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक बिल के एकमुश्त भुगतान पर 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया गया। दूसरे चरण में एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा था। हालांकि अब ऊर्जा मंत्री ने सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का आश्वासन दिया है।
कमजोर वर्ग को बड़ा फायदा
समाधान योजना का लाभ बीपीएल, यानी गरीबी रेखा से नीचे के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में इस वर्ग के लोग पुराने बकाया बिल के बोझ से दबे हुए हैं। सरचार्ज में माफी चाहने वाले उपभोक्ता अपने जिले के बिजली कार्यालय या बिजली विभाग की वेबसाइट के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
