बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी (RJD) के भीतर घमासान छिड़ जाने की खबर है. कहा जा रहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की मनमानी और बात नहीं मानने के रवैये से बेहद नाराज हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पार्टी में बिना प्रदेश अध्यक्ष की लिखित अनुमति और जानकारी के बड़े राजनीतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन तय किए जा रहे हैं. हद तो तब हो गई जब देशव्यापी नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर पटना में आरजेडी की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन की भनक तक कार्यालय में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष को नहीं लगने दी गई. सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष को बायपास कर लिए जाने वाले निर्णय और इस अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी के भीतर अंतर्कलह चरम पर पहुंच गई है.
तेजस्वी यादव के प्रोटोकॉल की बैठक में हुई थी भारी नोकझोंक
आरजेडी सूत्रों के अनुसार, इस पूरे विवाद की पटकथा कुछ दिनों पहले पार्टी कार्यालय में आयोजित एक अहम सांगठनिक बैठक के दौरान लिखी गई थी. यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पार्टी कार्यालय आगमन और उनके दौरों के लिए एक सख्त और व्यवस्थित प्रोटोकॉल तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी. लेकिन प्रोटोकॉल बनाने और पार्टी की कमान को लेकर बैठक में ही आरजेडी के कई शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए और उनके बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई. कहा जा रहा है कि नेताओं के इस गुटबाजी वाले आचरण से प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल खुद को बेहद अपमानित और असहज महसूस कर रहे थे.
5 बड़े नेताओं की जांच कमेटी ने नहीं सौंपी समय पर रिपोर्ट
बताया जाता है कि तेजस्वी के प्रोटोकॉल वाली बैठक में हुई बदसलूकी और अनुशासनहीनता को मंगनीलाल मंडल ने बेहद गंभीरता से लिया था. उन्होंने मामले की आंतरिक जांच कराने के लिए पार्टी के 5 सबसे कद्दावर और बड़े नेताओं को शामिल कर एक विशेष उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था. इस वीवीआईपी कमेटी में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीनू यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन और रणविजय साहू जैसे दिग्गज नेता शामिल थे. प्रदेश अध्यक्ष ने इस कमेटी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बैठक में हुई नोकझोंक की पूरी हकीकत खंगालकर अपनी गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया था.
रिपोर्ट नहीं मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष नाराज, अब 7 जून तक मोहलत
पार्टी के भीतर अंदरूनी घमासान और अनुशासनहीनता का स्तर इस बात से समझा जा सकता है कि तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद इस हाई-प्रोफाइल कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जांच रिपोर्ट जमा ही नहीं की. कमेटी के इस सुस्त और उपेक्षापूर्ण रवैये पर प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने अपनी गहरी आपत्ति जताई है. उन्होंने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए कमेटी के सभी सदस्यों को एक नया रिमाइंडर पत्र जारी किया है. इस पत्र के जरिए उन्होंने साफ शब्दों में हिदायत दी है कि आगामी 7 जून 2026 तक हर हाल में जांच रिपोर्ट उनके टेबल पर होनी चाहिए, ताकि अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके.
फिर लिखा गया पत्र, सतह पर नाराजगी
सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने अब दोबारा पत्र जारी कर कमिटी से जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. ऐसे में पार्टी के भीतर इस घटनाक्रम को संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व के बीच तालमेल की कमी के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजद के अंदर इस तरह की खींचतान विपक्ष को मुद्दा दे सकती है. हालांकि आरजेडी की ओर से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन अंदरखाने चल रही नाराजगी ने बिहार की सियासत में नई चर्चा जरूर छेड़ दी है.
