बिहार सरकार ने सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार सोशल मीडिया नीति में नया संशोधन पारित किया है. इसके तहत अब क्रिएटर्स एक वीडियो से 1 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिली.
एक वीडियो पर अधिकतम कितने रुपये मिलेंगे?
अगर आप बिहार सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर वीडियो बनाते हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा. आपके वीडियो पर 30 दिनों में मिलने वाले व्यूज के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे. हर 1 लाख व्यूज पर सरकार 10,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करेगी. हालांकि, एक वीडियो पर भुगतान की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है. यानी 10 लाख व्यूज मिलने पर आपको अधिकतम 1 लाख रुपये तक मिल सकते हैं.
अगर आप बिहार सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर वीडियो बनाते हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा. आपके वीडियो पर 30 दिनों में मिलने वाले व्यूज के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे. हर 1 लाख व्यूज पर सरकार 10,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करेगी. हालांकि, एक वीडियो पर भुगतान की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है. यानी 10 लाख व्यूज मिलने पर आपको अधिकतम 1 लाख रुपये तक मिल सकते हैं.
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस संबंध में जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा. सरकार इस व्यवस्था के तहत क्रिएटर्स के पेजों, हैंडल्स और चैनलों के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच भी करेगी. इसके लिए एम्पैनलमेंट प्रक्रिया का पालन करना होगा. यह व्यवस्था केवल सरकार से सूचीबद्ध और पात्र क्रिएटर्स के लिए ही लागू होगी.
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का मुख्य उद्देश्य अपनी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाना है. डिजिटल माध्यम से आम जनता को जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है. इससे राज्य के युवाओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार और कमाई के नए मौके बनेंगे.
सरकार का मुख्य उद्देश्य अपनी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाना है. डिजिटल माध्यम से आम जनता को जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है. इससे राज्य के युवाओं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार और कमाई के नए मौके बनेंगे.
हालांकि, हर वायरल वीडियो पर अपने आप पैसे नहीं मिलेंगे. इसके लिए सरकार की ओर से तय शर्तें पूरी करनी होंगी. कंटेंट की गुणवत्ता, प्लेटफॉर्म, व्यूज की सही जांच और पंजीकरण के नियम लागू होंगे.
किस तरह के कंटेंट मान्य होंगे और आवेदन कैसे करना होगा. इसकी पूरी जानकारी अधिसूचना आने के बाद ही साफ होगी. फिलहाल यह फैसला बिहार के क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन मौका माना जा रहा है.
